ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜੂਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਐਚ-1ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚ-4, ਐੱਚ-2ਬੀ, ‘ਜੇ’ ਤੇ ‘ਐੱਲ’ ਟਾਈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 5,25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੇੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਗੂਗਲ’ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।
