ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 19 ਅਗਸਤ
ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮਾਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਭਲਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਾ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਨੈਪਬੈਕ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਏਪੀ
