ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਬੀ-5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਫੋਰਬਜ਼ ਰਸਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 2031 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2500 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਕ ਫੀਸ 1500 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 40 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
