ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਓਟਵਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇੇਸ਼ਾ ‘ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗਲ਼ਤ’ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’: ਕਲੈਵਰਲੀ
ਲੰਡਨ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਈਸਵਾਮੀ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ.ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਵਿਕਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।’’-ਪੀਟੀਆਈ
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਹਿਲਾ ਰਾਣਾ ’ਤੇ ਉਸੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲੀਨੌਇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
